भूपेश बघेल ने किसानों से किया वादा, सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ की तरह 2500 रुपए में खरीदा जाएगा धान
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में एक तरफ प्रियंका गांधी महिलाओं को साधने में लगी हैं. तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं. वह छत्तीसगढ़ मॉडल के जरिए किसानों को कांग्रेस के पक्ष में करना चाहते हैं. बुधवार को उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर गेहूं और धान खरीदी जाएगा.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से आह्वान किया कि वे आगामी प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जाति और धर्म की राजनीति के जाल में फंसने के बजाय मुद्दों के आधार पर वोट डालें. बघेल ने लखनऊ में बख्शी का तालाब क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ललन कुमार के पक्ष में आयोजित किसान रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने जाति-धर्म की राजनीति में उलझाकर देश को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया है.
उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक भावनाएं भड़का कर सत्ता हासिल करने में माहिर भाजपा को मुद्दों के आधार पर मतदान कर जवाब दिया जा सकता है और ऐसा करके देश को भी बचाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि लिहाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी मतदाता जाति और धर्म के बजाए मुद्दों के आधार पर वोट डालें.
MSP की गारंटी पर दिया जोर
किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दिए जाने की जरूरत पर जोर देते हुए बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है और वहां समर्थन मूल्य से अधिक धान की खरीदारी हो रही है. उन्होंने कहा कि मतदाता उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनाएं तो यहां भी ढाई हजार रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं और धान की खरीद होगी. इसके साथ ही उन्होंने कर्जमाफी का फिर से वादा किया.
छत्तीसगढ़ में कितना देती है बघेल सरकार
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर गेहूं और धान खरीदती है. सीएम ने जो दावा किया है वह कुछ हद तक सही भी है. दरअसल छत्तीसगढ़ में किसानों से एक एकड़ भूमि होने पर 15 क्विंटल धान खरीदा जाता है. इस 15 क्विंटल धान पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी 1940 रुपए के हिसाब से भुगतान किया जाता है, जो 29100 रुपए हैं. इसके अलावा राज्य सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ किसानों को 9000 रुपए बोनस भी देती है. इन दोनों को जोड़ा जाए तो यह 2500 रुपए प्रति क्विंटल हो जाता है. लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस इसे यूपी में किस तरह लागू करेगी.
(इनपुट-भाषा)
