बीजेपी सांसद वरुण गांधी लाए एमएसपी को कानूनी गारंटी देने वाला निजी विधेयक, जानिए किसानों को क्या फायदा होगा
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद वरुण गांधी ने किसानों की मांग को एक बार फिर अपना समर्थन दिया है. उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी बनाने वाला एक निजी विधेयक रखा है. इस विधेयक का नाम ‘द फार्मर्स राइट टू गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिएलाइजेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस बिल 2021’ है. इसका मकसद 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी प्रदान करना है. इसमें उत्पादन की व्यापक लागत पर 50 फीसदी के लाभांश पर एमएसपी निर्धारित करने का प्रावधान है.
किसान हो मुआवजे का हकदार
वरुण गांधी ने संसद में इस विधेयक जमा करा दिया है. लेकिन अभी इसे पेश किया जाना बाकी है. विधेयक में इस बात की व्यवस्था है कि एमएसपी से कम कीमत हासिल करने वाला कोई भी किसान प्राप्त मूल्य और गारंटीशुदा एमएसपी के बीच मूल्य के अंतर के बराबर मुआवजे का हकदार होगा.
क्या है इस विधेयक में
वरुण गांधी के दिए गए इस विधेयक में इस बात का भी प्रावधान है कि खरीद-बिक्री के दो दिन के भीतर भुगतान किसानों के बैंक खाते में सीधा जमा कर दिया जाना चाहिए. नरेंद्र मोदी सरकार ने 19 नवंबर को 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी. संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने बिल पेश कर कानून वापस भी ले लिए. इसके बाद बीजेपी सांसद वरुण गांधी इस विधेयक को लेकर आए हैं. मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे थे. सरकार से समझौता होने के बाद किसानों ने अब अपना धरना खत्म कर दिया है.
