मुख्यमंत्री धामी कैबिनेट की बैठक के अहम फैसले

देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार 11 दिसंबर को उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई के बिना बैठक करीब 3 घंटे तक चली कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मोहर लगी कैबिनेट बैठक में बड़ा प्रस्ताव विद्युत उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी से जुड़ा है यानी कि जो उपभोक्ता सब्सिडी के प्रावधान का दुरुपयोग कर रहा है उससे दोगुना पैसा वसूला जाएगा इसके साथ ही उत्तराखंड आवास नीति में किए गए संशोधन को मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी जिससे तहत स्टाफ ड्यूटी में छूट मिलेगी जो भी कर्मचारी 30 जून या फिर 31 दिसंबर के पेंशन गणना के लिए नेशनल इंक्रीमेंट वाहन चालकों की₹3000 प्रति साल के हिसाब से मिलेगा भारती भत्ता
उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष की विभाग अध्यक्ष के रूप में दिया गया वित्तीय अधिकार ऊर्जा और आवास विभाग के मामले विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी देने का फैसला लिया गया उसे अनुमोदन दिया गया पहले विचलन से फैसला हुआ था अगर कोई उपभोक्ता गलत उपयोग करेंगे तो उसे दोगुना वसूला जाएगा डीएम करेंगी फैसला
उत्तराखंड आवास नीति को मिली मंजूरी ए वी ई डब्ल्यू एस वालों को 5 लाख तक को सालाना कमाई वालों को मिलेगा इसका फायदा l i g वालों को l m i g को लेकर भी हुआ फैसला 900000 सेलिंग प्राइस होगा उपभोक्ता को 2 लाख की सब्सिडी दी जाएगी पर्वतीय इलाकों में बाखली बनाने को लेकर भी लोगों को मिलेगी सब्सिडी 30 जून के और में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरे साल का पेंशनरी बेनिफिट जो सेशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा वाहन चालकों के भट्टे के रूप में मिलेंगे 3000 वर्दी भत्ते के रूप में पहले 2400 था
मानवाधिकार आयोग में विभाग अध्यक्ष के रूप में वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे डॉक्टर के इंक्रीमेंट को लेकर हुआ फैसला राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली महिलाओं को टैक्स में 33% आरक्षण दिया हुआ है ऐसे में महिलाओं को मतदान के लिए छोड़ दी गई है एक बार के लिए अब बैंक के ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी शिक्षा विभाग में लिंग परिवर्तन करने के लिए अभी कोई प्रावधान नहीं दिया गया है अब नाम परिवर्तन करना होगा आसान
खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर राज्यपाल द्वारा कुछ पूरी लगाई गई थी जिसको निस्तारित करते हुए फिर से अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजा गयागौ सदन को लेकर हुआ फैसला शहरी इलाकों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण इलाकों में पंचायतें यह बनाएंगे प्रोत्साहन के लिए भी प्रावधान होगा समाज कल्याण विभाग जाती सायल था उसे सजल जाति के रूप में माना जाएगा प्रदेश ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन को मंजूरी 2022 में 21 दिन की हड़ताल कानून को की हुई थी उसे अप वर्जित अवकाश के रूप में देने को मंजूरी सब माल्टा गलगल का वित्त विभाग के अनुमोदन से अब विभाग ही इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर सकेगा रेरा के वार्षिक पर प्रतिवेदन को विधानसभा में के पटल पर रखने की मंजूरी शैक्षणिक भ्रमण के लिए भारत दर्शन योजना के उच्च शिक्षा के लिए होगा छात्राओं को कराया जाएगा दर्शन साथी शिक्षकों को भी भारत दर्शन कराया जाएगा प्रतिष्ठित संस्थान भी घुमाया जाएगा मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन योजना के तहत परिवहन विभाग 100 नहीं बेस खरीदेगा कैबिनेट ने दी मंजूरी राज्य सरकार लोन का इंटरेस्ट देगी मूलधन विभाग ही देगा