उत्तर प्रदेशलखनऊ

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगा बाल संरक्षण आयोग : डा. देवेन्द्र शर्मा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डा.देवेन्द्र शर्मा ने बुधवार को माल एवेन्यू स्थित आयोग के मुख्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। डा. देवेन्द्र शर्मा ने अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद शासन द्वारा नामित आयोग के अन्य सदस्यों को भी पदभार ग्रहण कराया। उत्तर प्रदेश शासन ने श्याम त्रिपाठी, डा. शुचिता, इं. अशोक यादव, डा. आशु दिवाकर और अनीता अग्रवाल को आयोग का सदस्य नामित किया है। इस मौके पर आयोग के अध्यक्ष डा. देवेन्द्र शर्मा ने अयोग के सदस्यों को पटका पहनाकर स्वागत किया।

पदभार ग्रहण करने के मौके पर उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डा. देवेन्द्र शर्मा ने हिन्दुस्थान समाचार को बताया कि बच्चे भारत का भविष्य हैं। बच्चों का भविष्य ही भारत के भविष्य का निर्धारण करता है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगा। बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास उचित ढ़ंग से हो उसकी चिंता करने का काम आयोग करेगा। इसके अलावा सरकार द्वारा जो भी योजनाएं बच्चों के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से हो जिससे बच्चों को सर्वांगीण विकास हो।

उन्होंने कहा कि प्रसन्नता का विषय यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिलाओं व बच्चों के विकास एवं महिला सशक्कतीकरण के कार्य को जिस प्रकार गति दी जा रही है उससे यूपी उत्तम बन रहा है। जो जिम्मेदारी हमें मिली है इस जिम्मेदारी को हम अपना कर्तव्य समझकर काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में जो भी योजनाएं चल रही हैं, इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत रूप में देश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। डा. देवेन्द्र ने बताया कि हम लोग टीम भावना से काम करेंगे और कार्य की दृष्टि से हम लोग आपस में क्षेत्रों का बंटवारा कर लेंगे।

आयोग के सदस्य श्याम त्रिपाठी ने हिन्दुस्थान समाचार से कहा कि अनाथ बच्चों और बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए जो भी संभव होगा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माध्यम से हम करेंगे। उन्होंने बताया कि यह आयोग 14 वर्ष तक के बच्चों की चिंता करता करने का काम करता है। इसके अलावा बेसहारा बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य के अधिकार की माॅनीटरिंग भी आयोग करता है।

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