शिक्षकों को सी.ए.एस. के तहत प्रोन्नति का लाभ समय से दिया जाए : आनंदीबेन पटेल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज यहां राजभवन स्थित प्रज्ञा कक्ष में प्रदेश के 29 विश्वविद्यालयों की कार्मिक विषयक प्रकरणों पर समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षकों की सीधी भर्ती, वरिष्ठता सूची तथा कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सी.ए.एस.) के अंतर्गत शिक्षकों की प्रोन्नति पर कार्य प्रगति का अवलोकन किया।

बैठक में राज्यपाल ने अपने पूर्व निर्देशों का सम्यक अनुपालन, सही सूचना संगत रिपोर्टिंग का सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अपूर्ण कार्यों के लिए वर्तमान कुलपति पूर्व कुलपतियों पर दोषारोपण न करके समय से कार्यों को पूर्ण करें। उन्होंने विश्वविद्यालयों को नैक ग्रेडिंग की तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि आगामी दिनों में शीघ्र ही इन तैयारियों की समीक्षा भी होगी।

समीक्षा के दौरान राज्यपाल जी ने निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय अनापेक्षित पदों पर भर्ती प्रक्रिया स्थगित रखें तथा प्राप्त फण्ड की उपयोगिता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा ऐसे विषय जिनमें छात्रों की संख्या अत्यंत न्यून है उनका शिक्षण आउटसोर्स शिक्षकों से कराया जा सकता है। उन्होंने विश्वविद्यालयों में लागू पाठ्यक्रमों के अंतर्गत छात्रों की संख्या और शिक्षकों की उपलब्धता का पुनरावलोकन करने का निर्देश भी दिया। ईकोनोमिक्ली वीकर सेक्शन तथा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें यदि एक अभ्यर्थी का ही आवेदन प्राप्त होता है और वह योग्य पाया जाता है तो उसकी भर्ती पर विचार किया जाए।

शिक्षकों की वरिष्ठता सूची प्राथमिकता से पूर्ण कराने का निर्देश देते हुए राज्यपाल ने कहा जिन विश्वविद्यालयों में यह कार्य अभी तक अपूर्ण है वे इसे शीघ्र पूरा करायें। उन्होंने सी.ए.एस. के तहत शिक्षकों की प्रोन्नति लाभों को भी शीघ्र कराने का निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में विलम्ब होने से बहुत से पात्र लाभार्थी रिटायर हो जाते हैं। उन्होंने कहा विश्वविद्यालयों में जिन कार्यों के लिए नियम बने हुए हैं उन पर कुलाधिपति स्वीकृति के लिए अनावश्यक पत्र व्यवहार न किया जाए। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों से कार्य पूर्ण करने की तिथि उल्लेख के साथ निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।

इसी क्रम में बैठक में तकनीकी विश्वविद्यालयों तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने नियम की विविधताओं, विधिक कारणों से लम्बित हो रहे मामलों की जानकारी भी राज्यपाल जी को दी। बैठक में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता, विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रभारी कुलपति अथवा रजिस्ट्रार तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।