- बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर से कर रही प्रयास: मुख्यमंत्री
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्राकृतिक खेती से जो खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है, उसके लिए सभी 18 मंडलों में पहले चरण में टेस्टिंग लैब स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही, प्राकृतिक खेती के किसानों को उचित दाम मिल सके, इसलिए हर मंडी में अलग से व्यवस्था बनाकर व्यवस्थित मार्केटिंग के कार्य को हमने आगे बढ़ाना शुरू किया है। इसके अलावा बुंदेलखंड के सात जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर विशेष प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री योगी ने यह बातें सोमवार को नीति आयोग के नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली सहभागिता करते हुए कही। नीति आयोग ने गो आधारित प्राकृतिक खेती और इनोवेटिव एग्रीकल्चर विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन के अंत में कुछ सुझाव भी दिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने प्राकृतिक खेती को लेकर किए जा रहे राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की।
इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हम आभारी हैं कि केंद्रीय बजट में भी प्राकृतिक खेती को स्थान दिया गया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से 2020 में हमने प्रदेश में नमामि गंगे यात्रा निकाली थी। इसके बाद हमने प्रदेश में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें सात सौ से अधिक प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए प्रशिक्षकों ने हिस्सा लिया था। उप्र में एक बड़े भू-भाग में हम लोग प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बड़े अच्छे और चमत्कारिक परिणाम हमें देखने को मिले हैं।
योगी ने कहा कि खासतौर पर नमामि गंगे और परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत पिछले तीन साल में प्रदेश में पहले चरण में जैविक खेती को आगे बढ़ावा दिया और 2020 के बाद से प्राकृतिक खेती को अपनाकर इस क्षेत्र में अनेक नवाचार भी किए हैं। नमामि गंगे योजना में भी प्रदेश के 27 जिलों में गंगा के तटवर्ती 10 किमी के अंदर प्राकृतिक खेती में ही औद्यानिकीकरण और कृषि वानिकी को शामिल करते हुए दो लाख से अधिक किसानों को जोड़ने के एक बड़े अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आदि मौजूद थे।
