उत्तर प्रदेश सरकार ने वीआईपी और वीवीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए 34 नई टोएटा फार्च्यूनर कार खरीदने तथा उसे बुलेटफ्रूफ कराए जाने का फैसला किया है। यह खरीद 34 निष्प्रयोज्य एम्बेसडर कारों के स्थान पर की जाएगी। इसके अलावा विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के निदेशक की नियुक्ति शासन स्तर से किए जाने की मंजूरी दी गई है।
यह फैसला बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए लिया गया। कैबिनेट ने अमेठी जिले की पुलिस लाइंस में आवासीय व अनावासीय भवनों का निर्माण कराने तथा मेरठ के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता दोगुना किए जाने के लिए आवासीय भवनों का निर्माण कराए जाने का भी फैसला किया है। कैबिनेट ने आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस), स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) एवं स्पेशल पुलिस आपरेशन टीम (स्पॉट) के लिए भी वाहनों की खरीद करने का फैसला किया है। इससे पुलिस के संसाधनों में बढ़ोत्तरी होगी। तीनों ही एजेंसियों पर अहम जिम्मेदारियां होती हैं। किसी भी खतरे से निपटने के लिए जिलों में तैनात की गई स्पॉट को लगातार मजबूत किया जा रहा है।
नियमावली को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2021 को भी मंजूरी देने का फैसला किया है। यह संशोधन लागू हो जाने के बाद एफएसएल में तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया का सरलीकरण हो जाएगा। एफएसएल निदेशक पद पर नियुक्ति अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था थी। इस कारण नियुक्तियों में दिक्कतें आ रही थीं। इस पद पर नियुक्ति अब शासन स्तर से ही हो जाएगी। इसी तरह एफएसएल में वैज्ञानिकों के पदों पर अलग-अलग विशेषज्ञता के प्रावधानों को कम कर दिया गया है। इससे इन पदों पर चयन प्रक्रिया में आसान होगी।
