जनशिकायतों के निस्तारण में कदापि न बरती जाए शिथिलता-जिलाधिकारी

जिला ब्यूरो हसमत हुसैन खाँन
श्रावस्ती,जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसलिए जनशिकायतों के निस्तारण में शिथिलता कदापि न बरती जाए। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनसुनवाई, आई0जी0आर0एस0, सीएम हेल्पलाइन, तहसील व थाना दिवस हेतु समय-समय पर विस्तृत निर्देश दिये गये है, जिनका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश मंगलवार को आयोजित जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निराकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने के दौरान जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने दिए है।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी कार्यालय में समस्त कार्यदिवसों में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक स्वयं जनसुनवाई करें एवं उनकी समस्याओं का मौके पर निस्तारण कराना भी सुनिश्चित करें। जनशिकायतों पर मात्र आदेश देने की औपचारिकता न करके सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यदि किसी प्रार्थी की समस्या ज्यादा समय से लम्बित है, तो दूरभाष पर राजस्व व पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर प्राप्त समस्याओं का निस्तारण कराया जाए। विशेष कर भूमि सम्बन्धी विवाद में उपजिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी यदि आवश्यक हो तो राजस्व व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे कि समस्या का स्थायी रूप से निराकरण हो सके। जनसुनवाई के समय अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के लापरवाही की कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जिससे कि प्रदेश में मा0 मुख्यमंत्री जी के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को भरपूर शक्ति से लागू किया जा सके।
उन्होंने बताया कि जनसुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधियों से प्राप्त जनसमस्याओं का प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाय। सरकारी सी0यू0जी0 नम्बर पर अधिकारीगण स्वयं उत्तर दें एवं जनप्रतिनिधियों से दूरभाष पर भी सम्पर्क में रहें, जिससे जनपद में समन्वित रूप से जनसमस्याओं निस्तारण हो सके। प्रदेश में आई0जी0आर0एस0 की प्रणाली लागू है एवं यह देखने में आया है कि कतिपय विभागों में लम्बे समय से जनशिकायतों का निस्तारण नही किया जा रहा  है  समय से जन शिकायतों की निस्तारण न होने से निस्तारण में रैंक न्यूनतम स्तर  जाने की संभावना प्रबल रहती है, ऐसे में अधिकारियों से अपेक्षा है कि  स्वंय नियमित रूप से आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन, संपूर्ण समाधान दिवस व थाना समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा कर निस्तारण भी सुनिश्चित कराए। समीक्षा के दौरान जिस किसी ब्लाक, तहसील या थाना में अधिकतम शिकायतें लम्बित होगी, उनसे सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि शीघ्र ही जनसुनवाई व आईजीआरएस व सीएम हेल्पलाईन की वह स्वयं समीक्षा करेंगी। यदि जनसुनवाई में अधिकारियों द्वारा आईजीआरएस एवं सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण नही होता है, तो सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
आई0जी0आर0एस0 की समीक्षा के दौरान उप जिलाधिकारी इकौना 01, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई 01, खण्ड विकास अधिकारी जमुनहा 19, खण्ड विकास अधिकारी सिरसिया 02, जिला गन्ना अधिकारी 01, जिला विद्यालय निरीक्षक 01, परियोजना अधिकारी डूडा 01, तहसीलदार इकौना 02, प्रभागीय वनाधिकारी 03, प्रभारी चिकित्साधिकारी जमुनहा 01, बाल विकास परियोजना अधिकारी जमुनहा 03, बाल विकास परियोजना अधिकारी सिरसिया 01, बाल विकास परियोजना अधिकारी हरिहरपुररानी 01 शिकायतें लम्बित पाये जाने पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि 03 दिवस के अन्दर लम्बित शिकायतों का निस्तारण कर रिपोर्ट प्रेषित की जाए और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता कदापि न बरती जाए।