उप्र के विकास प्राधिकरणों में वर्षों से एक ही स्थान पर जमे कर्मियों का होगा तबादला

• मुख्यमंत्री योगी ने नगर विकास विभाग के प्रस्तुतिकरण को देखने के बाद दिए निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में वर्षों से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारियों का राज्य सरकार अब तबादला करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में मंगलवार को स्पष्ट निर्देश जारी किए। नगर विकास विभाग ने मंत्रिमंडल के समक्ष आज अपनी 100 दिन की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मियों का स्थानांतरण किया जाए। विकास प्राधिकरणों की कार्यशैली में पारदर्शी बनाया जाए।

महाकुम्भ 2025 को दिव्य व भव्य बनाने के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रयागराज कुम्भ 2019 को पूरी दुनिया ने देखा है। धार्मिक और आध्यात्मिक कलेवर के साथ कुम्भ के दौरान वैश्विक स्तर पर स्वच्छता, सुरक्षा व सुव्यवस्था का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। सबने सराहना की। अब जबकि महाकुंभ 2025 समीप है, तो लोगों की हमसे अधिक अपेक्षाएं होंगी। इसका ध्यान रखते हुए 2025 महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी की जाए।

नगरीय निकायों को गार्बेज फ्री बनाने के निर्देश

योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक लाख से अधिक आबादी वाले प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को गार्बेज फ्री बनाने के सम्बंध में कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने अगले 05 वर्ष में इस कार्य को पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी नगर पालिकाओं को सेप्टेज प्रबंधन की दिशा में कार्य करने की जरूरत है। कान्हा गोशालाओं की संख्या बढ़ाई जाए।

छह माह के भीतर शुरु होगी गोरखपुर मेट्रो लाइट परियोजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झाँसी और प्रयागराज को मेट्रो रेल सेवा से जोड़ा जाना है। यथावश्यक कार्यवाही पूरी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छह माह के भीतर गोरखपुर मेट्रो लाइट परियोजना के कार्यों का शुभारम्भ करने की तैयारी करें। साथ ही काशी, मेरठ, बरेली, झाँसी और प्रयागराज में मेट्रो लाइट अथवा मेट्रो नियो परियोजनाओं के लिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी व डीपीआर तैयार कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा को मेट्रो सेवा का उपहार जल्द मिलेगा। हमारा लक्ष्य हो कि आगामी 02 वर्ष में आगरा के लोग मेट्रो सेवा का आनंद ले सकें।

मुख्यमंत्री के अन्य प्रमुख निर्देश

● योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश स्मार्ट हो रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना में समयबद्धता और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। आगामी पांच वर्षों में 220 नगरों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य लेकर कार्य करना होगा।

● हर जनपद व विकास प्राधिकरण में नियोजन का कार्य टॉउन प्लानर एवं प्रोफेशनल से ही कराया जाए। अनियोजित विकास भविष्य के लिए बड़ी समस्या के कारक होते हैं।

● विकास प्राधिकरण लैंड बैंक विस्तार के लिए ठोस प्रयास करें। नगरीय निकायों को वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए नियोजित प्रयास करना होगा।

● अगले 02 वर्ष में नजूल एवं अर्बन सीलिंग से सम्बंधित अभिलेखों को डिजिटाइज किया जाए। सभी नगरों का मास्टर प्लान तैयार कराएं। नगर निकायों में बिल्डिंग बायलॉज तैयार कराएं।

● प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में ‘हर घर नल’ के संकल्प के साथ चरणबद्ध रूप से कार्य किया जाए। अगले 02 वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

● प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले छह माह में 2.51 लाख नए आवास बनाने का मुख्यमंत्री ने दिया लक्ष्य।

● सभी नगर निगमों में इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू करने की आवश्यकता है। इस संबंध में ठोस प्रयास किए जाएं। 14 नगरों में संचालित ई-बसों की फ्लीट को अगले 100 दिनों में दोगुना किया जाए।

● अगले 100 दिनों के भीतर मिशन पिंक टॉयलेट के तहत महिलाओं की सुविधा के लिए 10,000 नए प्रसाधन कक्ष बनाये जाएं।

● नगरों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के कार्य में सुधार की आवश्यकता है। अगले 100 दिनों में हमारा लक्ष्य हो कि सभी घरों तक इस सेवा का लाभ पहुंच जाए।

● ई-गवर्नेंस के तहत अगले 06 माह में सभी नगर निगमों में 100 प्रतिशत ऑनलाइन म्यूटेशन सेवा देने का प्रयास हों।

● नगरीय निकायों में सभी नागरिक सेवाओं को पूर्णतः ऑनलाइन किया जाए। लोगों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।

● वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट में रोप-वे सेवा को यथाशीघ्र प्रारम्भ करने की कोशिश हो।

● यह हमारा संकल्प है कि उत्तर प्रदेश में कोई बेघर नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के अनुरूप सभी गरीब, आवासहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमन्तु जाति, पिछड़ा व वंचित एवं अन्य गरीब परिवारों को आवासीय पट्टे की भूमि तथा आवास की सुविधा उपलब्ध किया जाए।

● ग्रीनफील्ड टाउनशिप, अयोध्या से सम्बंधित विकास कार्यों का शुभारम्भ यथाशीघ्र कराया जाए।

● अमृत योजना के अन्तर्गत महानगरों की जीआईएस बेस्ड महायोजना तैयार किया जाए।

● ‘आजादी के अमृत महोत्सव’ वर्ष में जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किये जायें। जहां तालाबों पर अतिक्रमण हो वहां अतिक्रमण मुक्त कराकर उनका सुंदरीकरण कराया जाए। इन्हें ‘अमृत सरोवर’ नाम दिया जाना चाहिए।

● लखनऊ स्थित कुकरैल पिकनिक स्पॉट को और बेहतर पर्यटक स्थल बनाने के प्रयास हों।