अमृत काल बजट पर सेनानी ट्रस्ट भवन में संगोष्ठी का किया गया आयोजन

सदभावना का प्रतीक समाचार

प्रतापगढ़। प्रदेश के आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग/जनपद के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सेनानी ट्रस्ट भवन में आयोजित अमृत काल बजट संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुये। उन्होने इस अवसर पर सम्बोधित करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार अमृत काल शब्द का इस्तेमाल 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया था, उस वक्त ही उन्होने 25 सालों के लिये देश के लिये का नया रोडमैप जारी किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 25 साल की यात्रा नये भारत का अमृत काल है, ये अमृत काल हमारे संकल्पों की पूर्ति करेगा और हमें आजादी के 100 साल तक ले जायेगा। प्रभारी मंत्री ने  कहा कि अमृत काल बजट सात प्राथमिकताओं ‘‘सप्तऋषि’’ में क्रमशः समावेशी विकास, अंतिम छोर-अंतिम व्यक्ति तक पहुॅच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति एवं वित्तीय क्षेत्र शामिल है। इस ने इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा सेक्शन शामिल किया है जिससे अग्निवीर को मिलने वाली सैलरी को टैक्स से छूट हासिल होगी। अग्निवीर को इनकम टैक्स की नइैर् रीजीम और पुरानी रीजीम दोनो में यह टैक्स छूट हासिल होगी। अग्निवीर को अपनी मंथली सैलरी का 30 फीसदी अग्निवीर कॉपर्स फण्ड अकाउन्ट में कन्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, केन्द्र सरकार भी इसके बराबर अमाउन्ट अग्निवीर कॉर्पस फण्ड में कन्ट्रीब्यूट करेगी और इस साल बजट में नई टैक्स स्कीम में सामान्य नागरिक को भी 7 लाख तक कोई टैक्स नही देना पड़ेगा। उन्होने कहा कि देश ने पूरी मजबूती से कोरोना महामारी का सामना किया और तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद वित्तमंत्री ने आर्थिक सुधारों को अपने हाथ से जाने नहीं दिया और देश की अर्थव्यवस्था अब धीरे-धीरे पटरी पर आ रही है। उन्होने कहा कि जहां दूसरे देश 5 किलो आटे के लिये दंगा कर रहे है वही आज हमारे देश के प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त आनाज बांट रहे है।

उन्होने कहा कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिये लीथियम आयन बैटरी बनाने के लिये जरूरी सामान के आयात में कस्टम ड्यूटी, कैमरा लेन्स और लीथियम आयन बैटरी जैसे मोबाइल फोन उत्पादन में लगने वाले जरूरी सामान के आयात में कस्टम् ड्यूटी में दी गई छूट जारी रहेगी। एमएसएमई के लिये क्रेडिट गारन्टी स्कीम को बदलने के प्रस्ताव पर काम इस साल एक अप्रैल में शुरू होगा जिसके लिये 9000 करोड़ के कॉपर्स का प्रावधान किया गया है, नेशनल फाइनेन्शियल रजिस्ट्री फॉर फाइनेन्शियल स्ट्रैटेजी और सेन्ट्रल प्रेसेसिंग सेन्टर बनाया जायेगा ताकि कम्पनियों के द्वारा फाइल किये जा रहे दस्तावेजों का जल्द निपटारा हो सके। उन्होने बताया कि गोवर्धन योजना के लिये 10 हजार करोड़ का आवंटन किया गया है, सरकार एक करोड़ किसानों को आर्गेनिक खेती अपनाने के लिये प्रेरित करेगी, इसके लिये 10 हजार बायो इनपुट रिसर्च सेन्टर बनाये जायेगें।

उन्होने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की रिप्लेसिंग बेहत महत्वपूर्ण काम है ये सतत् ऊर्जा की राह में बड़ा कदम है, केन्द्र सरकार की पुरानी गाड़ियों और एम्बुलेन्स को नष्ट करने के लिये मदद की जायेगी इसके लिये राज्य सरकारों को भी मदद दी जायेगी। अगले तीन सालों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जा रही है जिसमें इन्डस्ट्री बेस्ट पाठ्यक्रम पर फोकस किया जायेगा, युवाओं को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार हेतु तैयार करने के लिये अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इण्टरनेशनल सेन्टर बनाये जायेगें। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत छात्रों की मदद के लिये भी स्कीम लॉन्च की जायेगी इसमें 47 लाख युवाओं की मदद होगी। पीएम प्रणाम नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया जायेगा जिसके तहत कृत्रिम खाद की इस्तेमाल को कम कर नैचुरल खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जायेगा। पीएम आवास योजना में 66 फीसदी बढ़ोत्तरी करते हुये 79 हजार करोड़ रूपयों का आवंटन किया जा रहा है जिससे हर गरीब को पक्की छत मिल सके। आदिवासी बच्चों के लिये अगले तीन सालों में 740 एकलव्य स्कूल में 38800 शिक्षक नियुक्त किये जायेगें।

स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे कई क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को बढ़ाने के लिये 500 प्रखण्डों को शामिल करते हुये आकांक्षी प्रखण्ड कार्यक्रम की शुरूआत हुई। कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुये 20 लाख करोड़ रूपये तक बढ़ाया जायेगा। अनुसूचित जनजातियों के लिये विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षो में प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन को लागू करने के लिये 15000 करोड़ रूपये शामिल है। बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों में 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं के लिये 75000 करोड़ का निवेश जिसमें निजी क्षेत्र का 15000 करोड़ रूपये शामिल है। उन्होने इसी प्रकार अमृत काल बजट के तहत पर्यटन, भारतीय रेलवे, मेडिकल शिक्षा, पीएम मत्स्य योजना, शिक्षकों के प्रशिक्षण, एग्री स्टार्टअप्स आदि अमृत काल बजट के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

अमृत काल का यह बजट देेेश के विकास को गति देने का बजट है, अमृत काल बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण और मील का पत्थर सावित होगा। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्र, जिला प्रभारी नागेन्द्र रघुवंशी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी सहित पार्टी पदाधिकारी व जनप्रतिनिधिगण ने अपने विचार व्यक्त किये। इस अवसर पर विधायक सदर राजेन्द्र कुमार मौर्य, मीडिया प्रभारी भाजपा राघवेन्द्र शुक्ल, महामंत्री राजेश सिंह सहित शिव प्रकाश मिश्र ‘सेनानी’ व पार्टी पदाधिकारीगण व अन्य व्यापार मण्डल के लोग उपस्थित रहे।